नई दिल्ली, 14 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। वाहन स्क्रैप नीति न्यू इंडिया की मोबिलिटी को एक नई पहचान देने वाली है। इससे मध्यम वर्ग को न केवल नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क व रोड टैक्स में बचत होगी बल्कि प्रदूषण कम होने से उनकी सेहत में भी सुधार होगा। वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग से प्रदूषण फैलाने वाले अनफिट वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी। इससे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वाहन स्क्रैपिंग से धीरे-धीरे तथा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाये प्रदूषण फैलाने वाले और अनफिट वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत फायदा होगा, सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल में भी बचत होगी। तीसरा फायदा सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें भी कमी आएगी।
पीएम मोदी ने बताया कि नई स्क्रैपिंग नीति कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। ये नीति शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये नीति मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। ये नीति देश में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी।
क्या है स्क्रैप पॉलिसी?
15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय थय किया गया है। तय समय बाद वाहनों को ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और इन्हीं निवेशकों को लुभाना इस समिट का एक बड़ा एजेंडा भी है। इस स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए।
स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा?
वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान कम होगा, इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं कम होगी और जीवन सुरक्षित होगा। नए वाहनों में ज्यादा सुरक्षा मानकों का पालन होगा। पुराने वाहनों के स्क्रैप से प्रदूषण कम होगा। बजट में भी वित्त मंत्री नई स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर चुकी हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अगले 5 सालों में 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है।
नए नियम कब से लागू होंगे नियम
फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।अन्य वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
क्या नई पॉलिसी के बाद आम लोगों को सस्ते में मिलेगी कार?
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करते वक्त बताया था कि। हमने एक एडवाइजरी जारी कर सभी ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5 फीसदी का डिस्काउंट देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी एक विन विन पॉलिसी है, जिससे ना सिर्फ प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सकेगी बल्कि ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा।
