रायपुर 2 अगस्त, 2019। मध्यप्रदेश सरकार ने 2 लाख 84 हजार अध्यापक संवर्ग को बहुप्रतीक्षित मांगो को पूरा करते हुए संविलियन आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक नियमित शिक्षकों की भांति ही सारा लाभ अब मध्यप्रदेश के अध्यापक संवर्ग को मिलेगा। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से 27 जुलाई को पत्र के अनुसार संविलियन आदेश का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है।
मध्यप्रदेश राजपत्र (क्र. 426) में प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 28/07/2018 तथा विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 10/08/2018 के संदर्भ में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के सम्बंध में जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी अध्यापक संवर्ग को पंचायत विभाग की सेवा/पूर्व पदों में प्रथम नियुक्ति/नौकरी प्रारम्भ करने वाले पद की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एवं 20 वर्ष की सेवा पर द्वीतीय क्रमोन्नत वेतनमान की तत्काल स्वीकृति दी गई है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा, प्रदेश संयोजक जाकेश साहू एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिव सारथी ने संयुक्त बयान में कहा है कि जब मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राजपत्र में प्रदेश के 2,84,000 अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया है तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश के 1,80,000 सहायक शिक्षक/शिक्षक एलबी/पंचायत संवर्ग को पंचायत विभाग की प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश तुरन्त जारी करें।
फेडरेशन के प्रदेश संयोजक इदरीश खान, प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत बनर्जी, प्रदेश सचिव सुखनंदन यादव, अजय गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी कुर्रे, सीडी भट्ट, छोटेलाल साहू, संकीर्तन नन्द, हुलेश चन्द्राकर एवं बसंत कौशिक आदि ने कहा है कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार क्रमोन्नत वेतनमान देकर प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक एलबी की वेतन विसंगति तत्काल दूर करें।
फेडरेशन के प्रदेश संयोजक जाकेश साहू ने बताया कि विगत वर्ष जून 2018 में जब प्रदेश की तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन का मसौदा लेकर आया तो उसमें भारी खामियां थी। पूर्ववर्ती सरकार की विसंगतियुक्त संविलियन नीति के कारण प्रदेशभर के 1,09,000 सहायक शिक्षक एलबी/पंचायत संवर्ग न सिर्फ पूरी तरह छला गया बल्कि सतप्रतिशत ठगा गया।
जून 2018 के तात्कालीन विसंगतियुक्त संविलियन के खिलाफ प्रदेशभर के 1,09,000 सहायक शिक्षक एलबी/पंचायत संवर्ग राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। राज्यभर में विसंगतिमुक्त संविलियन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले शिक्षाकर्मी वर्ग 03 ने जमकर आंदोलन किया। फिर भी तात्कालिन रमन सिंह सरकार ने फेडरेशन की एक न सुनी जिससे फेडरेशन के 1,09,000 शिक्षाकर्मियों ने सरकार को विधानसभा चुनाव में शबक सिखाने की ठान ली।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षाकर्मियों के इस बड़े वोट बैंक को साधते हुए इनकी सभी प्रमुख मांगो को अपने जनघोषणा पत्र में शामिल किया। चूंकि प्रदेशभर के 1,09,000 शिक्षाकर्मी वर्ग 03 जो प्रदेश के प्रत्येक गावों में प्राथमिक विद्यालयो में पढ़ाते है जिनकी पँहुँच सीधे गांव के सभी पालक वर्ग तक है। जिनकी नाराजगी तात्कालिक रमन सिंह सरकार को भारी पड़ी। विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सरकार की हार हुई बल्कि सरकार मात्र 15 सीट पर सिमट गई। जिसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिली और कांग्रेस पार्टी 68 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत ले आई।
राज्य में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मुलाकात की गई लेकिन अब तक फेडरेशन की एक भी मांग पूरी नहीं हुई है।
इधर मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य के अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश देने से छत्तीसगढ़ में भी फेडरेशन की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा अपनी सक्रियता दिखाते हुए राज्य सरकार के मंत्रियों को क्रमोन्नति वेतन के सम्बंध में मांगो को लेकर ज्ञापन देने का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष मनीष मिश्रा, प्रदेश संयोजक जाकेश साहू एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष शिव सारथी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति वेतन देने में अब राज्य सरकार को जरा भी देर नहीं करना चाहिए। सम्भाग अध्यक्षद्वय सिराज बख्स, शिव मिश्रा, कौशल अवस्थी, दिलीप पटेल, रविप्रकाश लोहसिंह सहित समस्त जिलाध्यक्षगण छोटूराम साहू, नरेंद्र सिन्हा, ईश्वर चन्द्राकर, संजय कुमार यादव, अशोक तिवारी, कृष्णा यादव, अशोक ध्रुव, शंकर साहू, देवेन्द्र हरमुख, प्रहलाद वैष्णव, देवराज खूंटे, अशोक नाग, देवेंद्र देवांगन, पुरुषोत्तम झाड़ी, उत्तम बघेल, बलराम यादव, ढोला लाल पटेल, गजेंद्र घुमसरे, रमेश पटेल, शिवमोहन साहू, विनोद शेंडे, विश्वास भगत, विजय साहू, टिकेश्वर भोय, एवं देवनारायण गुप्ता सहित सभी प्रदेश, जिला एवं ब्लाक पदाधिकारीयों ने प्रदेश सरकार से अतिशीघ्र प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति वेतन देने हेतु आदेश अविलम्ब जारी करने की मांग की है।