19 मई, 2019 रायपुर। CAG की छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के संबंध में की गई और ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस गड़बड़ी के खुलासे के बाद भूपेश सरकार ने कार्रवाई की है। दो अलग-अलग मामलों में चार कंपनियों पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। जिसमें दो अलग-अलग कंपनियों के एक ही नाम के पते, फोन नंबर और फैक्स नंबर पर आपत्ति जताई है। जिसके बाद बकायदा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें संतुष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
निगम के प्रबंध संचालक जनमेजय महोबे ने दोनों कंपनियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है साथ ही आरओसी के लिए जमा की गई सुरक्षा निधि को तत्काल प्रभाव से राजसात किया गया है। मामला 2015 16 और 2016 17 का है। कार्रवाई की गई कंपनियों में महाराष्ट्र के जालना और मुंबई की बताई गई है।
पढ़िए यह क्या है पूरा मामला
- भूपेश सरकार के आते ही पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों लगातार सामने आ रही है।
- इस बार मामला राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से जुड़ा है जिसके ऑडिट ऑब्जर्वेशन में दो बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है।
- पहला मामला 2016 17 का है जिसमें मेसर्स कलश सीड प्राइवेट लिमिटेड जालना महाराष्ट्र और मेसर्स बीजो शीतल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जालना महाराष्ट्र पर गाज गिरी है।
- वहीं दूसरे मामले में मैसर्स आशा पुरा रीसाइक्लिंग सिस्टम और डीलक्स रीसाइक्लिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कारवाही हुई है। यह मामला 2015 16 का है।
- दोनों ही मामलों में एक जैसी आपत्ती पाई गई जिसके बाद प्रबंध संचालक ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
- प्रबंध संचालक ने दोनों कंपनियों को 5 साल के लिए बैन किया है।इसके साथ ही आरसीओ के लिए जमा की गई सुरक्षा निधि को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में पढ़िए पूरा डिटेल
