रायपुर : सीएम हॉउस में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 33 बिंदुओं पर अलग-अलग निर्णय लिए गए।
रविन्द्र चौबे ने दी जानकारी
बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में निजी स्कूल के फीस नियंत्रण पर चर्चा हुई, साथ ही फीस नियंत्रण के विधेयक को पारित किया गया। इसके साथ ही अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया। पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि की गयी है। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों की भर्ती का निर्णय लिया गया। सहकारी बैंक के पुनर्गठन पर भी फैसला लिया गया
ये अहम निर्णय
• विधानसभा के सदस्य का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4
लाख किया गया.
• प्राइवेट स्कूल के फीस नियामक आयोग को विनियमन विधेयक को भी शामिल .किया गया है
• भंडार क्रय नियम को संशोधित किया गया है.
• अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री ना होकर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है.
• नए जिले GPM को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी.
• एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.
• अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संसोधित कर सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया.
• महासमुंद, बालोद, बलौदाबाज़ार, बेमेतरा, जांजगीर, सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है.
• लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन में आवेदन की तारीख भी अनिवार्य रुप से बताने का प्रावधान किया गया.
• बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा.
• अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
• छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा.
• पूर्व विधायक के पेंशन में कई गई वृद्धि.
• अनुपूरक बजट को हरी झंडी- 25 अगस्त से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। जल जीवन मिशन, तीन मेडिकल कालेज की स्थापना, कोरोना से निपटने, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मरवाही-पेंड्रा-गौरेला नये जिले के उत्थान के लिए व राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए राशि का प्रबंध इस अनुपूरक बजट के माध्यम से की जायेगी।
• वहीं निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जायेगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार ने बनायी थी, उसके बाद जिला स्तर पर फीस नियंत्रण की कमेटी में भागीदारी को लेकर विधेयक में उल्लेख होगा।
महेंद्र कर्मा स्मृति योजना
शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को कैबिनेट सं मंजूरी दी गयी।
भंडार क्रय नियम में भी आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें स्थानीय यूनिटों को महत्व देने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग देने का फैसला लिया गया है।
यह भी हुआ बदलाव
अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में पहले मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को आज कैबिनेट में अनुमोदित किया गया, साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया।