21 अक्टूबर 2019 रायपुर। राज्य के सभी सरकारी विभागों में अब निर्माण कार्यों के टेंडर मैनुअल जारी किए जाएंगे। भूपेश सरकार ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन टेंडरिंग को बंद किया जाएगा। जल्द ही इसका आदेश भी जारी हो सकता है। यह जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि निर्माण कार्यों के सभी टेंडर मैनुअल जारी किए जाएं। इससे छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों और स्थानीय लोगों को अधिक मौका मिल पाएगा।
गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने मैनुअल टेंडर में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था राज्य में लागू की थी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को मदर एजेंसी बनाया गया था। ऑनलाइन टेंडर होने के बाद भी भ्रष्टाचार कम न होने से सरकार ने यह फैसला लिया है।
भूपेश सरकार सबसे पहले मैनुअल टेंडर की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक किया। ई-टेंडरिंग घोटाला सामने आने के बाद से सरकार टेंडरिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और घोटाला जैसी आशंकाओं के चलते मैनुअल टेंडर की सीमा 5 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये तक किया। अब दूसरे चरण में सरकार अब पूरे काम को ऑफ़लाइन करने की बात कह रही है।