रायपुर 31 मार्च, 2020। कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर लाक-डाउन के बीच राज्य सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए 30 करोड़ 66 लाख 90 हजार रुपए जारी किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों से अधिक का रोजगार हासिल करने वाले श्रमिकों को उनके अतिरिक्त कार्य दिवसों की मजदूरी का भुगतान इस राशि से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों की मजदूरी के भुगतान के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह राशि जारी की गई है।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवारों को भारत सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इसके बाद अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से दिया जाता है। विभाग द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद अब 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार पाने वाले ग्रामीण परिवारों की मजदूरी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।