रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार अब फिल्म निर्माण के लिए 50% से ज्यादा सब्सिडी देगी। राज्य की पहली फिल्म पॉलिसी अगले माह जारी कर दी जाएगी। इसमें छालीवुड को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा।
संस्कृति मंत्री भगत ने फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने अफसरों के साथ नई पॉलिसी के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कैबिनेट की अगली बैठक में फिल्म पाॅलिसी पेश करने कहा है। राज्य या छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी में शूटिंग करने वाले फिल्मकारों को बड़ी सब्सिडी के साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी तरह की परमिशन फिल्म विकास निगम से ही मिल जाएगी। वहीं संस्कृति मंत्री भगत ने फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
अनुमति देने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल
संस्कृति विभाग ने अनुमति के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसका फायदा फौरी तौर पर भी उठाया जा सकता है। नई पाॅलिसी प्रदेश में नए सिनेमाघर और मल्टीप्लैक्स के निर्माण और बंद पड़े थिएटर को शुरू करने में भी मदद करेगा। राज्य में इस समय करीब 100 थिएटर-मल्टीप्लैक्स हैं, जिनमें से 40 से अधिक बंद पड़े हैं।
अन्य राज्यों की पाॅलिसी का किया गया अध्ययन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि छालीवुड की यह नीति बनाने से पहले ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र, यूपी और एमपी की पाॅलिसी का अध्ययन किया गया है। इन राज्यों की नीतियों के अच्छे प्रावधानों को छत्तीसगढ़ के नजरिए से न केवल आसान किया गया है, बल्कि फिल्मकारों को कई सहूलियतें भी देने का प्रस्ताव है। छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी, जो 50 फीसदी के अधिक भी हो सकती है।