रायपुर, 03 मार्च 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि यह बजट हमारे राज्य के अन्नदाताओं सहित सभी वर्गों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे किसानों के साथ-साथ सभी वर्गों का सर्वागीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए गए है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिए भी दिया जायेगा। इसके लिए 5 हजार 100 करोड़ का प्रावधान है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 2 हजार 300 करोड़ का प्रावधान है।
गौठानों के संचालन हेतु गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार का अनुदान तथा पशुओं के चारे के लिए धान के पैरे की व्यवस्था की जायेगी। पैरा के रख-रखाव को सरल बनाने हेतु चौकोर बेलर क्रय करने के लिए नवीन मद में 6 करोड़ का प्रावधान है। 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जायेगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर (धमधा) में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना की जायेगी।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जायेगी।
बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।
बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय तथा लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है।
प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में अनेक प्रावधान है।
नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं हेतु 697 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 610 करोड़ तथा एनीकट-स्टाप डैम निर्माण के लिए 173 करोड़ का प्रावधान है।
कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु भी 116 करोड़ का प्रावधान है।
पैरी बांध एवं पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़, डांडपानी वृहत् जलाशय परियोजना, कुनकुरी के लिए 20 करोड़ एवं शेखरपुर वृहत् जलाशय, सरगुजा के लिए 20 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है।
नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र में इस सुविधा से खेती से आय में वृद्धि होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली से इस क्षेत्र की नक्सलवाद की समस्या में भी कमी आएंगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन के लिए 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में 200 करोड़ एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि खुशहाल किसान छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली का प्रतीक है।
बजट में किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए किए गए प्रावधानों से किसानों की खुशहाली बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा।