रायपुर 2 मार्च, 2020। छत्तीसगढ़ में पिछले चार दिनों से चल रहे आयकर विभाग की छापेमारी (IT raid) को लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने छापा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसमें केंद्रीय बल के इस्तेमाल को दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए इसे कानूनी नजरिए से भी गलत बताया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में छत्तीसगढ़ में बीते चार दिनों से चल रहे छापे को चौंकाने वाली घटना करार देते हुए प्रधानमंत्री का ध्यान सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एजेंसियों की यह कार्रवाई एक ओर राजनीतिक प्रतिशोध है, तो दूसरी ओर हमारे संघवाद के मूल के लिए खतरा है।
भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर याद दिलाया कि किसी भी राज्य में न्याय और व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकार का होता है, ऐसे में केंद्रीय बल राज्य में बिना राज्य सरकार की सहमति और पूर्व अनुमति के केंद्रीय बल की तैनाती नहीं की जा सकती है। और हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की इस मूल सिद्धांत का पालन करने में असफल रहे तो हम अलोकतांत्रिक अराजकता आ जाएगी।
हमारे पूर्वजों ने संविधान में संघीय ढांचे का प्रावधान बहुत सोच समझकर किया था। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका बार बार ज़िक्र भी किया है।
कुछ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छत्तीसगढ़ में संघीय ढांचे के प्रावधानों को चोट पहुंचाने वाली कार्रवाइयां हुई हैं।
तीन पन्नों के पत्र के अंत में मुख्यमंत्री ने दलों की विचारधारा में विरोध के बावजूद राज्य की प्रत्येक जनता के विकास के लिए अपने को समर्पित बताते हुए सहकारी संघवाद की भावना को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री से आवश्यक कदम उठाने की बात कही।