अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ अब निगम करेगा कार्रवाई, सभी घरों में लगेंगे वाटर मीटर, जलकर नहीं देने वालों के खिलाफ होगी सख्ती से कार्रवाई…

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भिलाई 1 मई, 2019। सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन की जांच कर उसे विच्छेद करने की कार्यवाही 7 दिवस के भीतर पूर्ण करें। शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एवं समूह वाले स्थल जैसे कॉलोनी आदि में पानी सप्लाई की जांच कर मीटर लगाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें, एवं जल कर राशि की वसूली की प्रक्रिया को बेहतर करें ।

आयुक्त एसके सुंदरानी ने बुधवार को निगम सभागार में जल प्रदाय योजना के सम्पूर्ण कार्यों का समीक्षा करते हुए बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जितने भी जलागार बनाये गये हैं उसके डिस्टीब्यूशन पाईप बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करें एवं जो पाईप लाईन बिछ चूके हैं तथा कनेक्शन दिये गये घरों में मीटर लगाने का कार्य पूर्ण करें। उन्होने कहा कि निगम ने छावनी क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर 24 घण्टे पानी देने के दिशा पर कार्य कर रहा है साथ ही वहां पर 100 प्रतिशत घरों में निर्धारित राशि के साथ नल कनेक्शन देकर मीटर लगायें ताकि वार्ड को माॅडल वार्ड के रुप में विकसित किया जा सके साथ ही पानी का उपयोग एवं उपभोग सही तरीके से हो सके। कनेक्शन के दौरान निगम की टीम इस बात की भी ताकित कर ले कि सभी घरों के नलों में टोटी लगा है कि नहीं। निगम द्वारा मीटर लगाने के बाद मीटर निकालने वाले अथवा उसको क्षतिग्रस्त करने वालों पर कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करवाना सुनिश्चत करेंगे जिस पर जोन आयुक्तों ने बताया कि कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि स्मृति नगर के मकानों एवं व्यवसायिक परिसर में लिये जा रहे पानी की स्थिति की जांच करें और वहां बिलिंग किस तरह किया जा रहा है यह स्पष्ट कर लेवें नियमानुसार ही कार्य करें।

इसी प्रकार तालपूरी के घरों में भी पानी आपूर्ति की स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किये जा रहे पानी सप्लाई की बिलिंग व्यवसायिक दर पर करें।

श्री सुंदरानी ने कहा कि जितने लाइसेंस निगम द्वारा जारी किए हैं उन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी नल कनेक्शन की जांच करें जिन प्रतिष्ठानों में व्यवसायिक दर पर पानी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है उन्हे व्यवसायिक दर पर भुगतान की नोटिस देकर वसूल करें, अन्यथा उनके लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें।

आयुक्त महोदय ने पी.डी.एम.सी. के कर्मचारियों को उपभोक्ता सूची उपलब्ध नहीं होने पर जमकर फटकार लगाई तथा निर्देशित किया गया कि जोन क्षेत्र के अधिकारियों से मिलकर समन्वय बनाकर काम करें!

समीक्षा बैठक में उपायुक्त अशोक द्विवेदी ,अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह सहित जल कार्य एवं जोन क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे!

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