रायपुर, छत्तीसगढ़। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में 16 प्रकरणों की वापसी का फैसला लिया गया है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी।
राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी। खाली पड़ी सरकारी जमीन के लिए बनी हाई पावर कमेटी के साथ जर्जर भवनों के पुनर्विकास के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी दी है कि जिलों से आए सभी प्रकरणों को वापस करने पर मंजूरी दे दी गई है। अब हर महीने प्रकरण वापसी को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्रकरणों की जानकारी मंगाई जाएगी। इसके तहत अब पुलिस अधिकारियों या सीधे गृह विभाग को कार्यकर्ता आवेदन दे सकेंगे।
जर्जर भवनों के पुनर्विकास के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पुनर्विकास के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और सड़क विकास निगम निर्माण एजेंसी होंगे।
दो एकड़ तक के क्षेत्रफल में सड़क विकास निगम और दो एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हाउसिंग बोर्ड निर्माण कार्य करेगा। पर्यटन स्थलों के जर्जर होटल, मोटल, रिसॉर्ट का पुनर्विकास पर्यटन मंडल करेगा। गृहमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्विकास समिति की बैठक में फैसला लिया गया है।