कोरोना से लड़ने… दी जाएगी अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद… प्रदेश के छोटे-बड़े सभी कर्मचारी राज्य सरकार को देंगे पचास करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद… फेडरेशन ने अपने सभी कर्मचारी से एक दिन का वेतन दान करने की मार्मिक अपील…

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रायपुर। “छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन” के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू, प्रदेश संयोजक इदरीश खान, उपप्रांताध्यक्ष ऋषि सिंहदेव राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष भोजकुमार साहू, शिवमोहन साहू, लेखपाल सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव धरमदास बंजारे एवँ कमरुद्दीन शेख आदि ने सभी प्रेस एवँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि देश एवँ प्रदेश को कोरोना महामारी के भयावह स्थिति से बचाने एवँ आम जनता के बचाव के लिए पूरे देश एवँ राज्य को लॉक डाउन किया गया है जिससे सभी जगह कर्फ्यू जैसे हालात है। साथ ही आगामी 21 दिनों तक पूरे देशभर में लाक डाउन रहेगी, ऐसे में रोजमर्रा की जीवन यापन एवँ देहाडी मजदूरी करके गुजारा करने वाले मजदूरों को बड़ी दिक्कत होगी। अतः इनके रोजी रोटी व दिनचर्या के खर्च के लिए इन्हें आर्थिक मदद की आवयकता है। जिसके कारण इन लोगों को छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की ओर से अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद के तौर पर पचास करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जाएगी।

फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू एवँ प्रदेश संयोजक इदरीश खान ने राज्य सरकार के मुखिया एवँ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य के सभी लगभग सवा दो लाख शिक्षकों सहित प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन, मार्च महीने के सैलरी से काटकर सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाय जिससे कि कोरोना पीड़ितों को हर सम्भव तत्काल आर्थिक मदद दी जा सकें।

शिक्षक फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू एवँ प्रदेश संयोजक इदरीश खान ने राज्य के सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी, सभी विभागों के समस्त संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित सभी विभागों के कर्मचारियों से मार्मिक अपील की है कि कोरोना जैसे महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य के छोटे-बड़े सभी कर्मचारीगण अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दान करें।

“छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन” ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य के सभी कर्मचारियों का एक माह का वेतन, मार्च महीने के सैलरी से काटकर सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में डाली जाए जिससे कि पीड़ित परिवार व जरूरतमंदों को अविलम्ब मदद पहुंचाई जा सके।