रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक मामले की शिकायत की है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर विधानसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस आशय की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत से भी की है। मनरेगा की मजदूरी भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में कटौती का आरोप लगाते हुए शिकायत की है।
- उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उनके द्वारा वन विभाग में मजदूरी भुगतान नहीं होने को लेकर शासन को कई बार पत्र लिखा गया।
- आगे चलकर विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने वन विभाग में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं होने को लेकर प्रश्न किया।
- वन विभाग के अधिकारियों ने कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर विधानसभा में जानकारी दी और मजदूरी का भुगतान कर देना बताया।
- वन विभाग ने जिस व्यक्ति को भुगतान होना बताया वह व्यक्ति संबंधित गांव में रहता ही नहीं।
एक साल बाद भी नहीं हुआ भुगतान: कंवर
ननकीराम ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि जिले के करतला ब्लॉक के ग्राम केरवा गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया है, इस कार्य के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान 1 साल बाद भी नहीं किया गया है। शासन और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
पहले किश्त में फिर से 35 हजार रुपए देने की मांग
ननकीराम कंवर ने पीएम को लिखे पत्र में बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले 35 हजार रुपए प्रथम किस्त में दिए जाते थे जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 25 हजार रुपए कर दिया है,मनरेगा के मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान करने और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि पूर्ववत 35 हजार रुपये रखने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देशित करने की मांग प्रधानमंत्री से की है।