नई दिल्ली। देश की
अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस से हो रहे नुकसान से उबराने के लिए केंद्र की मोदी
सरकार 1.50 लाख करोड़ रुपये (19.6
अरब डॉलर) के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज
(Relief Package for
Industry) की घोषणा कर सकती है। CNBC आवाज़ को सूत्रों
से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने राहत पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और रिजर्व बैंक (RBI)
के बीच सहमति बन गई है।प्रोत्साहन पैकेज 2.3 लाख करोड़ रुपये तक
का हो सकता है, लेकिन प्रोत्साहन पैकेज कितने का होगा, इस पर अभी
विचार-विमर्श जारी है। इस पैकेज की घोषणा हफ्ते के आखिर हो सकती है।
क्या होगी घोषणा-
सूत्रों के मुताबिक, सरकार एविएशन
इंडस्ट्री को 12 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे सकती है। इसके अलावा 1 अप्रैल से शुरू हो
रही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्ज में इजाफा कर सकती है। सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का
कर्ज लेने की योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक से
सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए कहा गया था, हालांकि महंगाई बढ़ने के डर से पिछले
एक दशक से आरबीआई ने ऐसा नहीं किया है. अधिकारी ने कहा, आरबीआई को दुनिया
के अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह ही बॉन्ड खरीदना पड़ेगा।
भारत ने मंगलवार रात 12 बजे से 21 दिनों के लॉकडाउन
की घोषणा की है। इसके बाद देश की 130
करोड़ आबादी अपने घर से नहीं निकल पा
रही है। कोरोना वायरस के संकट से मुकाबले के लिए यह दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी
प्रयास है।
सरकार ने पिछले 48 घंटे में किए कई बड़े ऐलान
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
(PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 80 करोड़ लोगों को
सस्ती दर पर अनाज देने का फैसला किया. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश
जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 27 रुपये किलोग्राम
वाला गेहूं मात्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम में और 37 रुपये किलोग्राम वाला चावल 3 रुपये प्रति
किलोग्राम में मिलेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने राज्य सरकारों को 3 महीने का एडवांस
सामान खरीदने को कहा है।’