गृह मंत्रालय का आदेश, लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की नहीं होगी ऑनलाइन डिलीवरी… कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ ने भी किया था विरोध…

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भिलाई/नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी।

लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी।

बता दें कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कड़े विरोध के बाद केंद्र की सरकार को ई कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन व्यापार की दी गई छूट को वापस ली गई। देशभर के व्यापारियों के विरोध के सामने केंद्र की सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। व्यापारी एकता जिंदाबाद छत्तीसगढ़ के साथ अमर परवानी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने कड़ा विरोध किया था। सभी जागरूक व्यापारियों को उनके सफल प्रयास पर बहुत-बहुत बधाई ज्ञानचंद जैन अध्यक्ष भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई एवं प्रदेश मंत्री कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ ने दी है।

कंन्फैडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और उनकी पूरी टीम ने ऑनलाइन व्यापार को दी गई अनुमति को निरस्त करने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारी भरतिया खंडेलवाल और अमर परवानी का विशेष योगदान रहा।