नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण दे रही हैं। उन्होंने कहा किअर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूत है। महंगाई काबू में है। बैंकों में भी सुधार हुआ है।वे लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने एक बार फरवरी 1970 में बजट पेश किया था।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये देगी सरकार।
सीनियर सिटिजन के लिए 9500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
बड़े शहरों में साफ हवा के लिए 4400 करोड़ का ऐलान।
लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का ऐलान
नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन
पांच पुरातत्व केंद्र स्थापित किए जाएंगे. संस्कृति मंत्रालय को बजट में 3,050 करोड़ रुपये आवंटित
बैंकों में जमाकर्ताओं के लिये ‘जमा बीमा सुरक्षा’ एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया: वित्त मंत्री
वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में होगा, आयोजन की तैयारी के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित
वित्त मंत्री का ऐलान- पर्यटन के लिए 2500 करोड़ दिए गए हैं। वहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए 99, 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
किसको क्या मिला
बजट में परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के लिए चार चरणों में 1,480 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे : वित्त मंत्री
उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी: सीतारमण
स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन
ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा।
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 53,700 करोड़ रुपये आवंटित।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ में बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं।
2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है।
महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।’
वित्त मंत्री ने कहा कि एयर ट्रैफिक भारत में दुनिया के औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे। 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे।
सरकार ने इस बार के बजट में बुनियादी संरचना पर खासा जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘पीएम मोदी कह चुके हैं कि इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हाउसिंग, स्वच्छ पानी, हेल्थकेयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा।’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारे पीएम की चाहत है कि हर जिला निर्यात की दृष्टि से एक्सपोर्ट हब बने। ई-मार्केट प्लेस इसके लिए सहायता कर रहा है। लगभग ढाई लाख वेंडर इससे जुड़े हैं। 27 हजार करोड़ रुपये इसके लिए दिए जाएंगे।’