भिलाई 21 जुलाई 2019 पूर्व मंत्री राजेश मूणत कमीशन बंद होने की बौखलाहट में अपनी पिछली सरकार की करतूत शायद भूल गए हों तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। वो आप लोग ही थे, जिन्होंने प्रदेश में 64 लाख राशनकार्ड जारी कर दिए थे जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल आबादी में केवल 56 लाख परिवार शामिल हैं जिनकी आड़ में 8 लाख फर्जी राशनकार्ड जारी कर देश का सबसे बड़ा खाद्यान घोटाला इन्होंने किया और ऐसे घोटाले के जनक रहे डॉक्टर रमन सिंह सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल राजेश मूणत एवं इनके गिरोह के अन्य नेताओं को अब प्रदेश के जन हितकारी मुद्दों से दूर रहना चाहिए, ये वहीं लोग हैं जिन्होंने 36हजार करोड़ का पीडीएस घोटाला करने का कीर्तिमान रचा है ऐसे लोगों के मुँह से अन्न संकट की बात शोभा नहीं देती इन्हें उपदेश देना बंद करना चाहिए। प्रदेश की जनता ने जो अपनी सरकार चुनी है, उनके द्वारा चुनावी घोषणा पत्र का अक्षर सः पालन करते हुवे गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के साथ ही एपीएल परिवारों के लिए भी कार्ययोजना बनाई है जिसमें एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलोग्राम, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलोग्राम प्रतिमाह रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार को 35 के बाद 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अतिरिक्त चावल सरकार देगी। रही बात फ़ोटो लगाने कि तो अब कमीशनखोर रहे नहीं तो उनकी फोटो भी क्यों रहे। नवा छत्तीसगढ़ के अध्याय में कमीशनखोरी की कहीं भी स्थान नहीं।