प्रदेश के सभी 14 नगर निगमाें में वाॅटर और प्रापर्टी टैक्स इस साल पहली अप्रैल से घर बैठे जमा किया जा सकेगा। वजह ये है कि संपत्ति कर और पानी टैक्स समेत 8 सेवाएं सभी जगह ऑनलाइन हो जाएंगी।
अभी बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग और रिसाली नगर निगमों में प्रापर्टी, वॉटर टैक्स के साथ ही वॉटर वेस्ट चार्ज और एक्सपोर्ट टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। वहां नल कनेक्शन से लेकर प्रापर्टी संबंधी दूसरी जानकारियां भी ऑनलाइन हैं। जबकि राजधानी रायपुर सहित 10 नगर निगमाें में अब भी प्रापर्टी और वाॅटर टैक्स ऑफलाइन ही है। इस वजह से राजधानी में टैक्स के लिए शिविर भी लगाने पड़ रहे हैं।
राजधानी सहित दूसरे निकायों में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण लोगों की प्रापर्टी और वॉटर कनेक्शन का डेटा अपलोड नहीं किया जा सका था। इस वजह से सेवाएं ऑनलाइन देने का प्रोजेक्ट तय समय पर शुरू नहीं किया जा सका। इन निकायों में वॉटर, प्रापर्टी टैक्स के अलावा समेकित कर और निर्यात कर की ऑनलाइन वसूली भी अब तक शुरू नहीं हो पाई है। अब जबकि स्थिति पहले से बेहतर है, सभी निकायाें में तेजी से डाटा अपलाेड किया जा रहा है।
घर पर ही सभी जानकारी
नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों में ऑनलाइन सेवाओं को गो-लाइव करने की समीक्षा की। इस दौरान सभी निकायों को फरवरी के अंत तक डेटा अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया गया। विभागीय अफसरों का कहना है कि निकायों को मार्च अंत तक सेवाओं को ऑनलाइन करने का डेडलाइन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से निकायों में प्रशासनिक कसावट लाने में मदद मिलेगा। साथ ही लोगों को घर बैठे ऑनलाइन सुविधाएं मिल सकेंगी।
पहले चरण में ये सेवाएं
निकायों में योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और सेवाओं को ऑनलाईन करने के लिए आंकड़ों का डिजिटलाइजेशन चल रहा है। पहले चरण में ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन, वर्क्स मैनेजमेंट, न्यू कनेक्शन, म्युनिसिपल प्रापर्टी बुकिंग मॉड्यू, अकाउंट मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ऑनलाइन करने पर काम जारी है। दूसरे चरण में स्थापना एवं पेरोल, पेंशन, आरटीआई, लॉ मैनेजमेंट आदि पर काम होगा।
मार्च अंत तक डेडलाइन, इसके बाद ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी
“निकायों को मार्च अंत तक सेवाओं को ऑनलाइन करने की डेडलाइन दी गई है। उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से वॉटर, प्रापर्टी समेत दूसरी अन्य सेवाएं ऑनलाइन मिलने लगेगी।”