गरियाबंद@ परमेश्वर कुमार साहू। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ रायपुर संभाग के रूपसिंग साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव आरपी मंडल को पत्र लिखकर केंद्र व राज्य सरकार के पांचवा चरण लाकडाउन के गाईडलाइन में शादी व विवाह के लिए शासन प्रशासन द्वारा 50 व्यक्तियों को शादी एवं विवाह के लिए अनुमति देने के लिए स्वागत योग्य निर्णय बताया। लेकिन विवाह की अनुमति के लिए हो रही बहुत सी परेशानी को देखते हुए शासन के नियमों को शिथिल करते हुए यह अधिकार ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच या पटवारी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को विवाह अनुमति देने की मांग की है।
श्री साहू ने कहा कि शासन का आदेश ठीक है पर गांव के किसान ,मजदूर, गरीबों को अपने गांव से 20 से 30 किलोमीटर दूर तहसील एवं कलेक्टर कार्यालय में आकर इन चिलचिलाती धूप में विवाह की अनुमति के लिए आना पड़ रहा है। यह तो इतनी गर्मी और सोशल डिसटेन्सिग व सामाजिक दूरी बनाकर व लाइन लगाकर अनुमति लेने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने बताया कि हम दो-दो तीन-तीन दिनों से तहसील कार्यालय आकर लाइन लगा रहे हैं हमारी बारी आज भी नहीं आई। हम फिर कल अनुमति लेने आएंगे। उन्होंने शासन प्रशासन पंचायत स्तर पर विवाह की अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था करना चाहिए ऐसा भी दूसरे प्रदेश के हॉट स्पॉट क्षेत्रों से लौटे प्रवासी मजदूर,भाई, बहनों को अभी भी ग्राम पंचायत स्तर पर 14 दिन आइसोलाइट (क्वॉरेंटाइन) में रखा गया है। जबकि यह सुविधा ब्लॉक स्तर पर होता तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के टीम द्वारा मॉनिटरिंग हर दो घंटे में होना चाहिए था। क्योंकि प्रवासी मजदूर भाई बहनों लगातार सफर कर आए हुए हैं हर ग्राम पंचायत स्तर पर आइसोलेट सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित देखभाल में लगा रहना संभव व सुविधा हर सेंटर में दे पाना शासन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है क्योंकि कई ऐसे जिलो में प्रवासी मजदूर भाई बहनों को आइसोलेट मे कई प्रकार की तकलीफो का सामना करना पड़ रहा है इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध व आग्रह है कि जो भी प्रवासी मजदूर भाई-बहन अभी भी बचे हैं। दूसरे प्रदेश से छत्तीसगढ़ आने के बाद उसका तत्काल प्रभाव से ब्लॉक स्तर पर सुविधा के लिए पहल करे ताकि लगातार छ ग में बढ़ती कोरोना महामारी संक्रमण को रोका जा सके यदि पहले से ही ब्लॉक स्तर पर आईलोट एवं कोरोटाईन की बेवस्ता होता तो तेजी से वाइरस नहीं फैलता यह सुविधा उपलब्धे कराने के लिए राज्य सरकार को सभी जिला कलेक्टर को पत्र एवं विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अवगत करावे व चर्चा करे।