1 सितंबर से आपके लाईफ में होगा कई बदलाव, लोन के EMI में मिलेगी राहत, तो यातायात के नियमों के उल्लंघन पर देना होगा ज्यादा जुर्माना.. घर से लेकर दफ्तर तक बदल जाएंगे नियम और व्यवस्थाएं..

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रायपुर 31 अगस्त, 2019। कल से नए सवेरे का साथ-साथ अब आपके लाईफ में कई बदलाव होने जा रहे। दरअसल एक सितंबर 2019 से आम आदमी से जुड़ी कई नियमों और व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। कहीं-कहीं रात भरी खबर है, तो कई पर सीधा जेब पर भार पड़ने वाला है। लोन की ईएमआई कुछ कम हो जाएगी, लेकिन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा। किसानों के क्रेडिट कार्ड आसानी से बनेंगे और टैक्स संबंधी मामले निपटाने के लिए नई योजना अमल में आएगी।

जानिए इसी बारे में –

  • कम होगी होम लोन की किस्तें : भारतीय स्टेट बैंक ने एक सितंबर से रेपो-लिंक्ड होम लोन रेट्स लागू करेंगे। इससे होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 0.20 फीसदी घटकर 8.05 प्रतिशत रह जाएगी। इसका फायदा पुराने और नए, दोनों तरह के ग्राहकों को होगा।
  • महंगा पड़ेगा यातायात के नियम तोड़ना: मोटर वाहन अधिनियम में पिछले दिनों हुए बदलाव एक सितंबर से लागू हो रहे हैं। इनके मुताबिक यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपए तक कर दी गई है, जो अब तक अधिकतम 2,000 रुपए थी।
  • तंबाकू उत्पादों पर टोल फ्री नंबर : एक सितंबर से सभी तरह की सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टोल फ्री नंबर 1800-11-2356 छपा रहेगा। जरूरतमंद लोग इस पर कॉल करके यह लत छोड़ने के बारे में जानकारी ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके निर्देश दिए हैं।
  • आसानी से मिलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड : केंद्र सरकार ने एलान किया है कि एक सितंबर से किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ज्यादा दिन तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा।
  • जल्दी निपटेंगे टैक्स संबंधी मामले : एक सितंबर से वित्त मंत्रालय पुराने विरासत संबंधी मामले निपटाने के लिए एक नई योजना ला रहा है, जो चार महीने के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। साथ ही ब्याज भी कम देना होगा।
  • वाहन बीमा की नई योजना : बीमा नियामक आईआरडीएआई ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को दंगे, तोड़फोड़ और प्राकृतिक आपदा जैसे-भूकंप और बाढ़ से हुए नुकसान कवर करने के लिए नई बीमा योजना लाने का निर्देश दिया है। ऐसी योजनाएं एक सितंबर से लागू की जा रही हैं।