नई दिल्ली। 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का स्वास्थ्य बेहतर न होने के कारण पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो गया जो कि 13 फरवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि यह मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। अंतरिम बजट में किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। इससे पहले फुल बजट पेश किए जाने की खबर आई थी, जिसका सरकार ने खंडन कर दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अरुण जेटली की पहली विदेश यात्रा है। उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां पर वह डायलसिस पर थे। बाद में 14 मई 2018 को उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस दौरान भी रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
टीवी, फ्रीज और एसी हो सकते हैं मंहगे..
बजट 2019 के बाद टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। यदि सरकार ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लियांसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CEAMA) की सिफारिश मानी तो इन सभी उत्पादों की कीमत बढ़ना तय है। अंतरिम बजट से पहले सीईएएमए ने सरकार से इंपोर्ट उत्पाद जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है।
किसानों और मीडिल क्लास के लिए हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं..
आम बजट से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। उम्मीद किया जा रहा हैं कि इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। सूत्रों के अनुसार इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आम योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणायें की जा सकती है। हालांकि बता दें कि आगामी बजट सत्र के दौरान मात्र चार माह के लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी। बता दें कि चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।
2019 बजट हो सकता हैं किसान केंद्रित..
बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से ग्रामीण संकट प्रमुख प्रेशर पॉइंट बनकर उभरा है। 6 राज्यों में चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए 2019 का अंतरिम बजट किसान केन्द्रित बजट हो सकता है। हालांकि मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट में किसानों के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा कम ब्याज दरों पर एग्री क्रेडिट फ्लो में बढ़ोत्तरी जैसे उपाय भी संभव हैं।
टैक्स डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती..
मिडिल क्लास के लोगो को जानकर खुशी होगा कि इस बजट में उनके लिए कुछ राहत भरे फैसले होने की उम्मीद है। खासकर सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स से छूट वाली आय की लिमिट को बढ़ाकर डबल यानी 3 लाख से 5 लाख कर दिया जाना। इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन की सीमा को भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जा सकता है।