रायपुर। विधानासभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शासकीय डेयरी फार्म बिलासपुर की 31.97 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया। इस शासकीय जमीन पर कुछ लोगों द्वारा वर्षों से कब्जा किया गया है।
अग्रवाल ने जानना चाहा कि उक्त शासकीय जमीन में अतिक्रमण के पश्चात मकान निर्माण कर उसे विक्रय भी किया गया है, क्या इसकी शिकायत प्राप्त हुई है? क्या शिकायतों की जांच कराई गई? यदि कराई गई तो जांच दल में कौन-कौन अधिकारी थे? जांच में क्या पाया गया तथा शासकीय डेरी फार्म की कितनी जमीन पर किन-किन व्यक्तियों ने कब्जा किया जाना पाया गया? और शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई?
इस पर लिखित जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहां की किसी प्रकार की कोई शिकायत नही हुई है। निजी व्यक्तियों द्वारा उक्त जमीन के संबंध में 5 जनवरी 2005 को प्रकरण दर्ज कराया गया था जिस पर 3 सितंबर 2010 को न्यायालय से पारित निर्णय में संबंधित व्यक्तियों द्वारा यह गए अतिक्रमण को छुड़वा कर भूमि शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के आधिपत्य में देने का निर्णय सुनाया गया था। न्यायालय के उस निर्णय के संबंध में विभाग द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को कलेक्टर बिलासपुर को शासकीय डेयरी फार्म की 31.97 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा राजस्व अभिलेखों में प्रक्षेत्र के नाम से दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया था।परंतु उक्त भूमि पर कब्जेधारियों द्वारा न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 3 सितंबर 2010 को पुनः न्यायालय में अपील की गई जो अब तक लंबित है।