18 जून 2019, नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर दे सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वह इन कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी कर सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहतभरी खबर देगी और सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी मांगों पर विचार करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारियों को लेकर वित्त मंत्री ने तीसरी बार बैठक की है, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों से रूबरू कराया गया। इस से पहले भी जब उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला तब भी उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों से अवगत करवाया गया।
अगले दो-चार महीनों में मिल सकती है खुशखबरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आगामी दो से चार महीनों में इस संबंध में बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी की है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक उनकी बेसिक सैलरी हो। केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिला तोहफा
आपको बता दें कि इससे पहले, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली। प्रदेश सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश के 7 लाख स्थाई कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से राज्य के सरकारी खजाने पर तकरीबन 1,647 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा।