रायपुर 9 जुलाई, 2020। छत्तीसगढ़ सरकार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने झटका दे दिया है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से और यूजीसी से सलाह मशवरा करे बिना साइन नहीं करूंगी। मैंने कुछ हस्तक्षेप किया था इस विधेयक को लेकर कुछ जवाब मांगे थे। लेकिन 4 महीने बाद आज मुझे वह जवाब मिले हैं। उसमें भी अभी भी संशय की स्थिति है। यूजीसी से मार्गदर्शन लिए बगैर मैं इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के चार मंत्री रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया ने आज राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की थी। इस दौरान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था। राज्यपाल के हस्ताक्षर बाकी थे लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर से इंकार कर दिया। अगर राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो विश्वविद्यालयों में कुलपति का चयन राज्य सरकार के हाथों में चला जाएगा जबकि अभी तक राज्यपाल ही कुलपति का चयन करती थी। इसको लेकर पशोपेश की स्थिति बनी थी कि राज्यपाल इस पर अपना क्या निर्णय लेती हैं । हालांकि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर करने से साफ इंकार कर दिया है।