रायपुर, 08 अक्टूबर 2021। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार कुमार के निर्देशानुसार विभाग में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें इस वित्तीय वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के माध्यम से 72 हज़ार 600 घरों में घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। इसी प्रकार जल गुणवत्ता के क्षेत्र में भी ग्रामो में FTK के द्वारा 5-5 महिलाओं का यूज़र ग्रुप तैयार कर जल परीक्षण कर एमआईएस में मोबाइल से एंट्री भी की जा रही है। अब तक ग्रामों में 2 लाख 84 हज़ार पेय जल स्रोतों का FTK द्वारा टेस्टिंग किया जा चुका है। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है
जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं के कार्यों में तकनीकी रुप से गुणवत्ता विकास और संधारण के लिए गुरुवार को मिशन संचालक कार्यालय नीर भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। पेयजल योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता संधारण की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम को दी गयी है।कार्यशाला में रायपुर और जगदलपुरजिले के TPI सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यशाला में जल जीवन मिशन के मिशन संचालक एस. प्रकाश, अतिरिक्त मिशन संचालक ए. के साहू, प्रमुख अभियंता टी. जी. कोसरिया, एक्यूटिव इंजिनियर कैलाश मढ़रिया समेत प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
मिशन संचालक एस. प्रकाश ने टीम के सदस्यों को जल जीवन मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यशाला की शुरुआत की साथ ही कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जल पहुँचाना चाहती है। हम इस लक्ष्य को जल्द से जल्द और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में रायपुर सीपेट के डायरेक्टर बी. पी पात्रो मुख्य वक्ता के रूप शामिल हुए। जिन्होंने टीम के सदस्यों को एच. डी. पी. ई पाइप, कंपोजिट पाइप के गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इनके पश्चात एन. आई. टी रायपुर के सिविल इंजिनियर विभाग के हेड डॉ. गंगाधर रामटेक्कर ने वॉटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के तहत कान्क्रीट की गुणवत्ता के मापदंडों को एवं फील्ड में रखी जाने वाली सावधानियां के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला के अंत में जेजेएम के अतिरिक्त मिशन संचालक ए. के. साहू एवं एक्यूटिव इंजिनियर कैलाश मढ़रिया ने परियोजना के तहत हो रहे विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता संधारण की जानकारी देते हुए कहा की यह भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। आज के कार्यशाला में बिलासपुर जोन के प्रतिनिधि शामिल हुए।