रायपुर| कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने किसानों को न्याय योजना के तहत बिना धान बेचे भी किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ भुगतान करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दी है।
क्या है लाभ
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान नहीं बेचने पर भी प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीयन करना होगा।
वहीं, बीते दिनों मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। पंजीकृत किसानों को ही न्याय योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के लिए 7 अगस्त से 31 अक्टूबर का समय तय किया गया है।