अम्बिकापुर@उपेंद्र गुप्ता। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत नें आज अम्बिकापुर स्थित अपने निवास सह कार्यालय मे पत्रकारों से चर्चा की।पत्रकार वार्ता में उन्होनें लॉक डाउन के दौरान खाद्य विभाग के क्रियाकलापों के बारे में बताया।इस दौरान उन्होनें बताया कि पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है क्योकि भारत सरकार के लॉक डाउन की घोषणा से 2 दिन पहले ही राज्य में लॉक डाउन किया जा चुका था।जिसके बदौलत अभी राज्य में कोरोना नियंत्रण की स्थिति में है।
उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि सिर्फ एडवाइजरी जारी करना पर्याप्त नही है इस लड़ाई में राज्य सरकार को प्रदेश की जनता को भरोसे में लेकर लॉक डाउन के नियमों का पालन कड़ाई से करने की जरूरत है।राज्य सरकार नें प्रण लिया है कि छत्तीसगढ़ की जमीन पर भूख कोई नहीं सोये।इसके लिए राज्य सरकार नें खाद्य विभाग के साथ विस्तृत कार्ययोजना बनाई है।इसके तहत आज जिनके पासराशन कार्ड नहीं उन्हें भी राशन उपलब्ध कराई जा रहीं है ताकि कोरोना से लड़ाई में प्रदेश का कोई भी नागरिक कमजोर ना पड़े।हमनें अप्रेल और मई में भी निःशुल्क राशन देने का फैसला लिया है।इस योजना का लाभ एपीएल कार्डधारकों को भी मिल सके इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से भी चर्चा की गई है।
पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश में प्रारंभ में प्रदेश के 51 लाख कार्डधारियों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था।वहीँ अब इस योजना में और 5 लाख लोगों को लाया गया।
अब सूबे में56 लाख कार्डधारकों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है।राज्य में 65 लाख कार्डधारी हैं,जिनमें 9 लाख एपीएल कार्डधारी हैं।
अन्य प्रदेश से आये लोगों के लिए राहत शिविर बनाये गए हैं।जहां प्रवासी मजदूरों का समुचित ध्यान रखा जा रहा है।स्वास्थ विभाग आंगनबाड़ी कार्यकत पुलिस और खाद्य विभाग के कर्मचारी लेबर डिपार्टमेंट सम्मिलित रूप से राहत के कार्यों में जुटे हुए हैं।इसकी तारीफ अन्य राज्यों के लोगों के द्वारा भी की जा रही है।
अब प्रदेश में जून महीने का राशन भी मुफ्त दिया जाएगा।
ऐसी स्थिति में जब एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट पूरी तरह से रुका हुआ है तब यह चुनातिपूर्ण काम था,नक्सल प्रभावित इलाकों में कई बार दिक्कतें आईं लेकिन पुलिस विभाग के साथ मिलकर इसे भी दूर किया गया। आज पूरे प्रदेश में 12 हज़ार 308 पीडीएस सेंटर हैं,जहां से कोई भी राशन कार्डधारी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य मंत्री भगत नें बताया कि उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये चर्चा कर 6 महीने तक मुफ्त राशन एवं अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है।क्योंकि जनजीवन सामान्य होने में 6 महीने का वक़्त लगेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में10 लाख मैट्रिक तन अतिरिक धन उपलब्ध है।केंद्रीय पुल की क्षमता को 24 लाख मैट्रिक से बढ़ाकर 31 लाख मैट्रिक टन की अनुमति दी जाए तो हम केंद्र को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने को तैयार हैं,जिससे उन राज्यों को लाभ मिलेगा जिनके पास खाद्यान्न की उपलब्धता कम है।
संस्कृति मंत्री की आसन्दी से उन्होनें बताया कि मैनपाट को संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।इसके तहत मैनपाट में अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है।यहां शैला रिसॉर्ट के बगल में लोकनिर्माण विभाग द्वारा अन्य रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा।मैनपाट को पर्यटन विलेज बनाया जाएगा।यहाँ सघन वृक्षारोपण प्रारंभ किया जा रहा है।चाय बगान के काम में तेजी लाई जा रही है। यहाँ गांधी उद्यान और नेहरू उद्यान के नाम से 2 उद्यान निर्माण की स्वीकृति मिली है।