बिलासपुर 30 मार्च, 2020। छत्तीसगढ़ के किरायेदारों के लिए राहत की खबर है। इस लॉक डाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कलेक्टरों ने मकान मालिक को किराये वसूलने पर रोक लगाई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वो किरायेदारों से किरायों की वसूली नहीं करें। दरअसल कोरोना की वजह से कई डाक्टरों के अलावे तंगी से गुजर रहे किरायेदारों से पैसे मांगने और नहीं देने पर मकान खाली कराने जैसी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर और कवर्धा कलेक्टर ने मकान मालिकों पर किराया वसूली पर रोक लगा दी है।
- बालोद कलेक्टर रानू साहू, राजनांदगांव कलेक्टर जेपी मौर्य, बिलासपुर कलेक्टर संजय अलंग और कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत आगामी आदेश तक किराए में रह रहे किराएंदारों को राहत पहुंचाने के लिए आदेश जारी किया है।
- आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक द्वारा आगामी आदेश तक किराया नहीं मांगा जाएगा और ना ही किराएदारांे को परेशान करेंगे। किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दवाब ना डालने के लिए कहा गया है। मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को मैसेज या दूरभाष पर सुचित कर सकते है।
- यदि जिले में किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी,जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है। और यदि आदेश के उल्लघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला के कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। यह आदेश संपूर्ण कबीरधाम जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- उल्लेखनीय है कि ऐसे कर्मचारी, मजदूर जिनमेें से अधिकांश लोग किराए के घर में रह रहे, ऐसे लोगों को वर्तमान कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भी मकान खाली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे स्थिति में किराएदारों से पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में संवेदनशीलता के दृष्टिगत में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने यह आदेश जारी किया है।