बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 18+ टीकाकरण मामले को लेकर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने अपना शपथ पत्र पेश किया। सरकार की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर शपथ पत्र पेश किया गया। वहीं शपथ पत्र में राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करने से इंकार किया है।
शुक्रवार को होगी दोबारा सुनवाई
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मामले में जिम्मेदार शासकीय अधिकारी की तरफ से शपथ पत्र पेश होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पर शपथ पत्र पेश किया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दोबार शपथ पत्र पेश करने को कहा है। वहीं अब 18+ टीकाकरण मामले की सुनवाई शुक्रवार को दोबारा होगी।