नई दिल्ली : मेडिकल पढ़ाई के लिए NEET एग्जाम और इंजीनियरिंग के लिए JEE एग्जाम 1 सितंबर से छह सितंबर कराने का फैसला किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों एग्जाम तय समय पर कराने की घोषणा कर दी है इसके बाद कई राज्यों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं.
एग्जाम पर एक बड़ी बैठक
इस कड़ी में आज सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट-जेईई एग्जाम पर एक बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थिक सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है | इस बैठक में एनईईटी और जेईई परीक्षा के साथ जीएसटी मुआवजे को लेकर चर्चा होगी।
केंद्र सरकार को करनी होगी भरपाई
कोरोना महामारी के दौर में भी केंद्र से पैसे का भुगतान नहीं होना उनके लिए बड़ा मुद्दा बन गया है.बता दें कि कई राज्य जीएसटी लागू होने के बाद से सरकार से राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और केंद्र सरकार ने राज्यों की हिस्सेदारी पूरी नहीं चुकाई है. गैर-एनडीए सरकारें इससे काफी परेशान हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्रियों ने आगे आकर केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है।
ये सभी राज्य कर रही विरोध
कई राज्यों ने मौजूदा हालात में जेईई व नीट परीक्षा आयोजित कराने को लेकर विरोध जताया है। इनमें प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार भी शामिल है। इससे पहले राहुल गांधी भी परीक्षा आयोजित न कराए जाने की मांग कर चुके हैं।
इन राज्यों के CM होंगे शामिल
सोनिया गांधी की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिग में मुख्य तौर पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शामिल होना है.