18 अगस्त 2019, रायपुर। रविवार को सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधिमंडल 10 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सीएम हाउस पंहुचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा से पास होने के बाद हमारे पास यह आया है, जिसके बाद हमने विधि विभाग के पास भेजा है। जल्द ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन
आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘इस मुद्दे पर अध्ययन कर के बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।’
बता दें किछत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण 14 से बढाकर 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढाकर 13 प्रतिशत करने के फैसले के बाद प्रदेश में आरक्षण का आंकड़ा 72 प्रतिशत हो गया है। माना जा रहा है कि सवर्णों की मांग के बाद सरकार जल्द ही दस प्रतिशत आरक्षण लागू कर सकती है। अगर दस प्रतिशत आरक्षण लागू होता है तो प्रदेश में आरक्षण का आंकड़ा बढ़कर 82 प्रतिशत हो जाएगा।