अनियमित कर्मचारी/अधिकारीयों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर रखी अपनी मांगे…

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रायपुर। प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों/अधिकारीयों के 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने रवि गडपाले महासचिव के नेतृत्व में विधानसभा में मुख्यमंत्री से दिनांक 06 मार्च को मिला और ज्ञापन सौंपा|

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की आप एवँ कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच पर आये और उनकी सरकार बनने पर नियमित करने का वादा किया था तथा हमारी मांगों को कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया| इसी प्रकार दिनांक 14.02.2019 को आयोजित कार्यक्रम में आपके द्वारा इस वर्ष किसानों के लिए है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा के वचन से हम काफी आशान्वित है| परन्तु अनियमित कर्मचारियों की छटनी ने हमारी कमर तोड़ दी है, छटनी से अनियमित साथियों में असुरक्षा, भय, असंतोष व्याप्त है|

गोपाल गिरी गोस्वामी जिलाध्यक्ष गरियाबंद ने “बजट 2020-21” में अपने वादे के अनुरूप अनियमित कर्मचारी/अधिकारी के लिए कुछ भी घोषणा/प्रावधान नहीं करने से अनियमित कर्मचारी/अधिकारी निराशा से अवगत कराया| माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधि मंडल के बातों को ध्यान से सुना और वादे अनुरूप अनियमित कर्मचारियों के मांगो पूर्ण करने वादे को दोहराया|

प्रतिनिधिमंडल में श्री सुदेश यादव, महेश कुमार सिन्हा, गोपाल गिरी गोस्वामी, गजानन पाण्डेय, यशवंत कुमार, विष्णु प्रसाद, रमा शर्मा, अजित कुमार, नेतराम साहू, ग्वाला प्रसाद, गजेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार, लोकेश्वर, रामलाल, राखी शर्मा, शरद, नरोत्तम, अरुण, महेंद्र, तारकेश्वर साहू, प्रेम लाल, राम खिलावन, शशिकांत, कृष्णा मुरारी, विनय यादव, चेतन साहू, कौशलेन्द्र, रवि, खिलेश, मोहन, अनीता सिंह आदि साथी सम्मिल्लित थे|

इन 5 प्रस्ताव पर हुई चर्चा

  1. समस्त अनियमित कर्मचारी/अधिकारीयों को नियमित किया जावे तथा नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो |
  2. विगत 2-3 वर्षों से निकाले गए/छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जावे।
  3. शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पुर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जावे|
  4. अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे|
  5. 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार (एफ आई आर संख्या-156/वर्ष 2018) एवँ आजाद चौक थाना (एफ आई आर संख्या-259/वर्ष 2018) रायपुर में पंजीबद्ध केस पर न्यायालय में चल रही मुकदमें को वापस लिया जावे|