10 अगस्त 2019, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था। मोदी सरकार का कहना है कि इस फैसले से घाटी में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी, जबकि कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने ये कानून लाने से पहले किसी से विमर्श नहीं किया, सरकार को कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए थी। विपक्ष के इन आरोपों के बीच एक कश्मीरी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया है।
कश्मीरी लड़की ने किया सरकार का समर्थन
सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में कश्मीरी लड़की कहती है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल है। वह कहती है कि असली आजादी आर्टिकल 370 को लागू करने में नहीं बल्कि उसे हटाने में है। कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए इस लड़की ने कहा कि सभी लोग भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का समर्थन करें, जो पिछले 70 सालों से अटका पड़ा था। यूएन और दूसरी इंटरनेशनल संस्थाएं भी सुलझा नहीं सकीं।
पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही- कश्मीरी लड़की
वह पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि जम्मू-कश्मीर का भविष्य उज्ज्वल है। इस लड़की ने सरकार के फैसले को सकारात्मक बताया है। इस लड़की ने कहा, ‘अब जम्मू-कश्मीर भी भारत के साथ विकास की राह पर चलेगा। हां, ये सही है कि फिलहाल लोगों से संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, मैं भी अपने करीबियों से संपर्क नहीं कर पा रही हूं लेकिन पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हूं।’ मैं सरकार के इस फैसले से खुश हूं।’
सरकार के फैसले का समर्थन करें, की अपील
इस लड़की ने कहा कि कश्मीर के लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत करें और समर्थन करें। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां भारतीय सेना के 40 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवाएं और फोन बंद हैं, बाजार बंद हैं। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कल जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है और यहां स्कूल-कॉलेज खुलने लगे हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इसको लेकर भारत के राष्ट्रपति की ओर से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनने से जुड़ा बिल अब कानून बन गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आएंगे।