01 फरवरी 2019, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। चुनावों से पहले ये अंतरिम बजट था। पूरक बजट जो सरकार चुनाव बाद जीतकर आएगी वो लाएगी। वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि ये पूर्ण बजट के साथ-साथ दसवर्षीय योजना है। पीएम मोदी ने इसके जरिए कहा कि मुझे दस साल के लिए और चुनिए। इस बजट की मुख्य बात 75,000 करोड़ रुपये का कृषि सहायता कार्यक्रम है। ये एक असाधारण उच्च आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये मौजूदा योजनाओं से ऊपर और मिलने वाली सभी तरह की सब्सिडी से ऊपर है।
हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इससे जोतदार और बटाईदार खेती करने वालों तक पहुंचेगा। अगर ये सिर्फ जमीन के मालिक वाले किसानों तक पहुंचेगा। ये तेलंगाना मॉडल और इसका हाल ओडिशा के मॉडल की तरह होगा। बजट में सबसे बड़ा आश्चर्य शहरी मध्य वर्ग को विशेष राहत आयकर के जरिए देना है। ऊपर के आंकड़े इसमें नहीं जोड़े गए हैं। यदि आप कृषि क्षेत्र पर इतना अधिक खर्च करने जा रहे हैं और इतना अधिक आयकर छोड़ चाहते हैं, तो यह विचार कि आप राजकोषीय घाटे को 3.4 फीसदी पर बनाए रख सकते हैं, इसका अर्थ होगा विस्तृत गणना करना होगा। यह केवल एक निश्चित मात्रा में धुम्रपान और विनिवेश के निश्चित मात्रा में विनिवेश ही संभव है। ये सभी घाटे का वित्तपोषण कर रहे हैं और घाटे को कम नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में ये नकारात्मक होगा।
उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को 25 फीसदी से को कम करने जैसा कुछ नहीं है। हर किसी ने उम्मीद की थी कि ऐसा ही कुछ होगा और ये उस निष्कर्ष तक ले जाएगा, क्योकि ये साफ था कि वो चुनाव से पहले अमीरों को मदद करने हुए नहीं दिखना चाहते थे। ये बजट चुनावी बजट है जो सामान्य और विशुद्ध रुप से साफ है। इसका लक्ष्य वोट हासिल करना है और शायद इससे वोट मिलें भी लेकिन इसके लिए इसकी समीक्षा की जरूरत है, जो मुझे इसे नहीं जोड़ता है। ये बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से वो आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर देना बहुत विशाल है। आपको मिलने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी रकम छोड़ी है। इसलिएमैं कहता हूं कि ये आकंड़े इसे जोड़ते हैं। मध्य वर्ग को राहत देने और छोड़ देने में 18000 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो राशि इससे ज्यादा बड़ी होगी। मुझे ये राशि विश्वसनीय नहीं लगती है।