05 अप्रैल 2019, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों से संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने कहा कि वे झूठ नहीं बोलते हैं, वे केवल सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वे खोखले वादे करना पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘कई बार जब सच बोलता हूं तो ये बहुत रोमांचक नहीं होता है।’ इस संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि वे हर गरीब को 72 हजार रु देने के लिए फंड कहां से लाएंगे, जिसका जवाब भी राहुल ने दिया।
‘हर गरीब को 72 हजार देने के लिए कहां से आएगा फंड?’
- राहुल गांधी ने कहा कि 35 हजार करोड़ रु 15 उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए जिसमें नीरव मोदी, माल्या और मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी जैसे लोग शामिल हैं।
- राहुल ने कहा, ‘हम जैसे ही लोगों को 72 हजार करोड़ रु देंगे, वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे और इससे ज्यादा चीजें बिकेंगी, सरकार को अधिक पैसा मिलेगा।
- इससे हम ज्यादा पैसा जमा करेंगे।
हम झूठे वादे नहीं करते- राहुल गांधी
- राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना के जरिए गरीबों को पैसा दिया जाएगा लेकिन मध्यम वर्ग पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
- राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा, ‘यदि मैं कहता हूं कि हम 5 करोड़ परिवारों को 72 हजार रुपये देंगे, यह होगा। हम लोगों से झूठे वादे नहीं किए।
- इसके अलावा राहुल गांधी एक सवाल के जवाब में कहा कि 22 लाख सरकारी पद खाली हैं।
- हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है और यह रिक्त पदों को भरने से पूरा होगा।
छात्र ने पूछा- मेनिफेस्टो में किए वादे कैसे पूरा करेंगे?
- इस दौरान एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि मेनिफेस्टो में जो कुछ भी दिया गया है, वह कैसे संभव हो पाएगा?
- इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ‘ कांग्रेस के घोषणापत्र में जो भी चीजें दी गई हैं, वह जनता की राय और प्लानिंग के बाद शामिल की गई हैं।
- हम लोग कई हजार लोगों के पास गए और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया उसके बाद पार्टी का ये मेनिफेस्टो बनाया। ये भारत की जनता की ओर से आया है।
- राहुल गांधी ने कहा कि ये सबकुछ कब और कैसे होगा, कैसे पैसा आयगा, कैसे यह लागू होगा, सब कुछ तय किया गया है।
- राहुल गांधी ने राजनीति में महिलाओं के भविष्य के सवाल पर कहा कि हर क्षेत्र में 33 फीसदी आरक्षण इनके लिए होगा, जिसमें संसद, विधानसभा और नौकरियां भी शामिल हैं।
