रायपुर। आम आदमी को राहत देने के मकसद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज बड़ा फैसला ले सकती है. क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति कुछ ही देर में ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगी. वहीं EMI पर दी गई राहत (लोन मोरेटोरियम) की सुविधा आगे बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्री इसके संकेत दे चुकी है।
मोरेटोरियम की दी थी सुविधा
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए आरबीआई ने मार्च में तीन महीने के लिए मोरेटोरियम (लोन के भुगतान में मोहलत) सुविधा दी थी। यह सुविधा मार्च से 31 मई तक तीन महीने के लिए लागू की गई थी। बाद में आरबीआई ने इसे तीन महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए लागू कर दिया था। यानी कुल 6 महीने की मोरेटोरियम सुविधा दी गई है।
ब्याज दरों में कटौती होगी?
खुदरा मंहगाई दर छह फीसदी से ज्यादा हो चुकी है और जो आरबीआई के दायरे से बाहर है. ऐसे में कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आरबीआई रेपो रेट कटौती के मामले में अपना कदम रोक सकता है। फरवरी के बाद से रेपो रेट में 1.5 फीसदी की कटौती हो चुकी है। बैंकों ने भी नए कर्ज पर 0.72 फीसदी तक ब्याज घटाया है. इसलिए इस बात की संभावना कम लग रही है की रिजर्व बैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करेगा। हालांकि कुछ बैंकों और विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट में चौथाई फीसदी की कटौती कर सकता है।