रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में केंद्र और राज्य सरकारें पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं। 40 दिन के लाकडाऊन के कारण अधिकांश औद्योगिक गतिविधियां बंद है जिसके कारण उत्पादन की क्षति तो हो ही रही है टैक्स सहित विभिन्न मदों में सरकारों को मिलने वाले राजस्व की आमदनी भी बंद हो गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण और भुखमरी से नागरिकों की रक्षा करने के लिये सरकारों के खर्च भी बढ़ गये हैं। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों की आमदनी के स्त्रोत अत्यंत सीमित हो गये हैं शराब की बिक्री बंद होने से छत्तीसगढ़ सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व की क्षति हो रही है ऐसी विषम आर्थिक संकट की स्थिति से निपटने के लिये सरकारें हर संभव उपाय और प्रयास कर रही है।
राजकुमार गुप्त ने आगे कहा कि राज्य में संचालित होने वाली खनन और औद्योगिक संस्थानों से सीएसआर के मद में राज्य सरकार को हजारों करोड़ की आमदनी होती है। जिसे आसपास के क्षेत्रों के विकास पर खर्च की जाती रही है एक प्रकार से सीएसआर की राशि में राज्य सरकार और क्षेत्रीय जनता का वैधानिक अधिकार है।
कोरोना वायरस से निपटने के लिये केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड का गठन किया है। जिसमें सहयोग करने के इच्छुक लोग चंदे की राशि जमा भी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ी चालाकी से खनन और औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने वाले संस्थानों को सीएसआर की राशि सीधे पीएम केयर फंड में जमा करने की बात कही है।
ऐसा करके मोदी सरकार कोरोना वायरस से संघर्ष करने वाले राज्य सरकारों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। राज्य सरकारों का मनोबल गिरने से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की धार निश्चित रूप से भोथरा हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की आड़ में राज्यों को कमजोर करने और केंद्र को मजबूत करने के संघी एजेण्डा पर काम कर रही है। और संविधान के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार ने पूर्व में भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करती रही है सीएसआर की राशि को हड़पकर मोदी सरकार ने राज्यों के अधिकार पर नया हमला किया है।
मंच के अध्यक्ष ने केद्र सरकार से मांग किया है कि छत्तीसगढ़ के खनन और औद्योगिक संस्थानों द्वारा पीएम केयर फंड में जमा किये गये सीएसआर की राशि को तत्काल राज्य सरकार को वापस करे, यदि मोदी सरकार की मंशा इस राशि का उपयोग कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में खर्च करना चाहती है तब ऐसा करने के लिये राज्य सरकार को निर्देशित किया जा सकता है ।