रायपुर. आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में जैसे ही बजट भाषण देना शुरू किया वैसे ही सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ बजट 2021 तेजी से ट्रेंड करने लगा।
आपको बता दें देखते ही देखते #CGBudget 2021 सोशल मीडिया में नम्बर-1 पर देशभर में ट्रेंड करने लगा और तीन घंटे तक एक नम्बर पर ट्रेंड करता रहा। इस दौरान 28 हजार 314 ट्वीट्स देखे गए। लगभग 88 लाख लोगों तक इसकी पहुंच दर्ज हुई। लगभग 92 लाख लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इन ट्वीट्स को देखा। सीजी बजट 2021 दिनभर ट्रेंड लिस्ट में बना रहा। मंत्री, विधायक सहित देशभर के जनप्रतिनिधि इस पर ट्वीट करते देखे गए। इसके बाद भी दिनभर सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ राज्य के लोक कल्याणकारी बजट की चर्चा होती रही।
इस बजट में राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने तथा ग्रामीणों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान के साथ ही प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में प्रावधान किए जाने को लोगों ने सराहा है।
ये हैं बजट के खास बिंदु
1.बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन होगा।
2.छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए ‘सी-मार्ट’ स्टोर की स्थापना होगी।
3.शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना।
4.मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा।
5.परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए चार नए विकास बोर्डों का गठन- तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड।
6.ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी।
7.तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए ‘शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’।
8.पत्रकारों को दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को पांच लाख की सहायता।
9. द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 की एकमुश्त सहायता।
10.किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना।
11.नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना।
12.श्री राम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।
13.स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नए अंग्रेजी स्कूल।
14.नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना।
15.पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए पांच करोड़ 85 लाख का प्रावधान।
16. सात नवीन महाविद्यालय तथा तीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना।
17. 14 महाविद्यालयों में स्नातक तथा 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ।
18. नौ बालक एवं नौ नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना।
19. छह नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण।
20. दो नवीन आईटीआई की स्थापना।
21. 12 नये रेलवे ओवर ब्रीज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए कुल 504 करोड़ का नवीन मद प्रावधान।
22. नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान।
23. नवीन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान।
24. नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान।
25.पंडरी रायपुर में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना
26. नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रावधान।
27.ग्राम गोढ़ी, जिला बेमेतरा में बायो इथेनाल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना।
28. 11 नई तहसीले एवं पांच नए अनुविभागों की स्थापना।
29. कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों का सृजन।
30. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण।
31. राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5,703 करोड़ का प्रावधान।
32. कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 2,500 करोड़ का प्रावधान।
33. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 150 करोड़, सौर सुजला अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान।
34. किसानों को बिना ब्याज का 5,900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य।
35. गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान।
36. असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क सेंटर की स्थापना।
37. छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5,225 करोड़ लागत की 3,900 किमी लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान।
38. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
39. एडीबी फेस-3 परियोजना में 825 कि.मी. लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान।
40.सिंचाई की चार वृहद परियोजनाओं अरपा भैसाझार, केलो, राजीव समोदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान।
41.पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि।
42. स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा।
43. नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान।
44. सन्ना, जशपुर, शिवरीनारायण-जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रिसाली-भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना।
45. मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान।