छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले……सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाया, सातवें वेतनमान के अंतिम किश्त देने की भी घोषणा, पत्रकारों और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समिति का गठन

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Chhattisgarh government employees are in trouble...Government increased DA of government employees by four percent, also announced to give the last installment of seventh pay scale, formed a committee for the problems of journalists and employees.

रायपुर,  16 मार्च, 2024

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिए। सरकार ने अधिकरी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत डीए बढाने की घोषणा की है साथ ही सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त देने का भी फैसला किया है।

इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। एक मार्च 2024 से महंगाई भत्ते की यह बढी हुई राशि मिलेगी  

पंचायत सचिवों का रुका हुआ वेतने देने की घोषणा– ग्राम पंचायत सचिवों को भी उनके 55 दिनों की हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान करने की घोषणा की गई है

4 प्रतिशत डीए बढने के साथ महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हुआ

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा के साथ साथ ही महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो गया है। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समिति का गठन-  मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक समिति भी गठित की है जिसके लिए पंचायत और ग्रामिण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समिति गठन की घोषणा करते हुए कहा कि, “ कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी।“

पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए कमेटी गठन की घोषणा: मुख्यमंत्री ने कहा कि, पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आती है इन समस्याओं के समाधान के लिए हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।“